Patna :- बिहार विधान परिषद के सभापति द्वारा सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का पालन अभी तक नहीं हुआ है, इसके बाद पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर से विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए पत्र लिखा है.
सुनील सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि ,
आदरणीय महोदय, मेरे पत्र दिनांक 26.02.2025 को आगे बढ़ाते हुए, जो आपके सम्मानित कार्यालय को पहले ही प्राप्त हो चुका है, मैं एक बार फिर सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि डॉ. सुनील कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद (सचिव के माध्यम से) और अन्य, 2024 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 530 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25.02.2025 के फैसले के अनुपालन में, बिहार विधान परिषद में मेरे सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए।
आपका सम्मानित कार्यालय संविधान और कानून के शासन को कायम रखने के लिए जाना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी बहाली के संबंध में एक स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है. पैरा 88(ई): "याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बीएलसी के सदस्य के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।"
भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी आदेश पूरे देश में बाध्यकारी हैं और उनका अक्षरश: और भावना दोनों में तुरंत पालन किया जाना चाहिए। इस फैसले को लागू करने में किसी भी देरी को बाध्यकारी संवैधानिक निर्देश का अनुपालन न करना माना जा सकता है और यह अदालत की अवमानना हो सकती है। आपके ध्यान में यह लाना भी उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह व्यवस्था दे चुका है कि विधायी निकाय का पीठासीन अधिकारी जवाबदेह है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन है।
इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरी बहाली को जल्द से जल्द औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाए ताकि मैं 28/02/2025 से शुरू होने वाले बजट सत्र में सार्वजनिक चिंता का मुद्दा उठा सकूं। आपके त्वरित संदर्भ और आवश्यक अनुपालन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25.02.2025 के फैसले की एक प्रति संलग्न है। इसलिए, मैं, एक बार फिर, मेरी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के लिए आपका तत्काल ध्यान आकृष्ट करता हूं।
बताते चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहे जानने की वजह से राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इनकी सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई सीट के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी और इसके लिए नामांकन भी हो गया था लेकिन रिजल्ट से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और सुनील सिंह के सदस्यता रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए फिर से बहाल कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक विधान परिषद के सभापति द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया है. सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिखा है कि अगर विधान परिषद के सभापति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ अवमानना का केस दायर करेंगे.
