कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव को मिली स्वीकृति,
# उच्च न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया गया बिहार के समय तीन इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, गया, दरभंगा में कुछ कर्मचारी आहर्ता पूरी नहीं करते थे इनकी संख्या 186 थी, 186 में से 102 कार्यकर्त कर्मी और रिटायर कर्मी को वित्तिय लाभ दिया जाएगा, राशि 3.60 करोड़ ।
# पलामू राजीकीये इंजिनयरिंग कॉलेज के लिए 131 पदों की स्वीकृति।
# बोकारो में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्वीकृति।
# राज्य के 29 लाख घरों को मिलेगी 125 यूनिट बिजली मुफ़्त। 743620 लाभुकों को मिलेगा , 29 लाख 15 हजार 951 घरों को मिलेगा 125 यूनिट बिजली मुफ़्त मिलेगी।
# गिरिडीह जिला के सरिया प्रखण्ड में 3 न्यायिक पदाधिकारियों की स्वीकृति।
# चाईबासा के चक्रधरपुर में छह न्यायिक पदाधिकारियों की स्वीकृति।
# दिल्ली के झारखंड भवन में 24 कर्मचारियों की स्वीकृति।
# राज्य के विश्यविद्यालय में वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध पेंशन और पारिवारिक लाभ की स्वीकृति।
# झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में आवश्यक संशोधन किया गया।
# झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23.02. 2024 से आहूत हुआ है ।
"इस पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया है,"
# देवघर जिला अंतर्गत देवघर पुलिस लाइन में 225 बेड के 6 बैरक के निर्माण के लिए कुल 42 करोड़ 19 लाख 57 हजार 500 की स्वीकृति दी गई है।
# एक बैरक के निर्माण पर खर्च होंगे 5 करोड़ 27 लाख।
# ई पेंशन फॉर्म में आंशिक संशोधन किया गया है।
# स्कूली शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी 2015-16 और 19 में उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः काउंसिलिंग का निर्देश दिया गया है।
# आंगनबाड़ी सेविका और महिला पर्यवेक्षिका को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 10 हजार+ GST की स्वीकृति।
# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सहियाओं को टैब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
# टैब की खरीदारी में 114 करोड़ 25 लाख रुपए का व्यय होगा।
# स्वास्थ से जुड़ी 42664 सहियाओं को मिलेगा टैब।
# झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत उच्च न्यायधीश और न्यायाधीश को सेवा भत्ता और अनुसूचित्य सहायता कि स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति।
# जन वितरण प्रणाली में अब 2G के जगह 4G ई पॉश मशीन खरीद कर दिया जाएगा....63 करोड़ 72 लाख खरीदारी में खर्च....28 करोड़ 67 लाख 40 हजार प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर व्यय होगा, 27 हजार PDS है राज्य में।
# होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए...320.38 करोड़ की स्वीकृति...
