झारखंड में जाति आधारित जनगणना होगी. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है. जातीय जनगणना का कार्य कार्मिक विभाग के जिम्मे होगा. राज्य कार्यपालिका नियमावली में जनगणना का काम भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को आवंटित है लेकिन, जाति आधारित जनगणना का काम कार्यपालिका नियमावली में किसी विभाग को आवंटित नहीं था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकार ने यह गतिरोध दूर कर लिया है। सरकार की मंजूरी के बाद अब कार्मिक विभाग जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस फैसले को उनके कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने काफी सराहा है,मंत्री दीपक बिरुआ ने कह का की काफी लंबे समय से राज्य में जातीय जनगणना की मांग थी और इस मांग को हमारी सरकार जल्द पूरा करेगी....
वही सरकार के इस फैसले पर विपक्षियों ने अपनी राय दी है,जातीय जनगणना पर आजसू पार्टी ने कहा की सरकार की कथनी और करनी पर बहुत फर्क है, सरकार इस फैसले को धरताल पर उतारती है तब माना जाएगा सरकार ने इस राज्य के लिए कुछ किया है।
वही झारखंड भाजपा के सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा की ये जुमलो की सरकार है चुनाव नजदीक है इसलिए सरकार झूठे वादों की डोर बांध रही है, और झारखंड की जनता को बरगलाने के साथ साथ जाति की गोटी खेल कर राजनीति करनी चाहती है .....
