रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन के सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया ।
इस योजना के तहत वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने का प्रवाधन इसके तहत अनुमंडल व जिला स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है. ये समितियां वनाधिकार पट्टा किसे दिया जाएगा, इसकी अनुशंसा करेंगी ।
झारखंड के लगभग 27 प्रतिशत भू- भाग पर जंगल है. इसमें विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं. सरकार भी वन संरक्षण को लेकर गंभीर है. इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने इस योजना की शुरूआत पीछले बर्ष ही की है,चूंकि, सरकार का मानना है कि जंगलों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देकर की जा सकती है।
कार्यशाला में अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों के उपायुक्तों, वन प्रमंडल पदाधिकारियों समेत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है।
