रांची : झारखंड सरकार जल सहिया वहां ऑन के समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी। जल सहिया के समस्याओं का निदान करने के लिए झारखंड सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह किया है।
रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित "राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमतावर्द्धन-सह-स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में अपने सम्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जलसहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है। पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को उनका हक-अधिकार से वंचित रखने का काम किया था। आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी-बहनों को फिर से एक ताकतवर कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूलवासियों-आदिवासियों की सरकार है।
वहीं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 2014-15 में जल सहिया डॉन की नियुक्ति हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा लेकिन अब तक इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला झारखंड सरकार ने 2014-15 से इनका बकाया राशि आज देने का काम किया है। हम लोगों ने लगातार जनकल्याण का कार्य करते रहे हैं आगे भी प्रयास जारी रहेगा। विभागीय स्तर पर कई कार्य योजना तैयार की गई है। आज इस कार्यक्रम में 29000 जल सही या बहाने पहुंची है सरकार लगातार उनके प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रत्येक जलसहिया बहनों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹12000 दिया है और हमारी सरकार ने उन्हें प्रतिवर्ष 2 - 2 साड़ी देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं करते हैं, जनता को हक और अधिकार दिलाने के लिए करते हैं।
