बिहार के 17 जिलों की 50 से अधिक ग्रामीण सड़कों पर राज्य सरकार 1255 करोड़ 77 लाख रूपए खर्च करेगी, जिससे संबंधित जगहों की ग्रामीण आबादी का आवागमन और सुगम हो सके. ग्रामीण विकास विभाग ने यह राशि उन कार्य प्रमंडलों को जारी कर दी है, जहां प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इन ग्रामीण सड़कों का या तो निर्माण कार्य चार रहा है या आरंभ होने वाला है.
इस राशि से सड़कों का नव निर्माण, मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा. ये तमाम सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाई जाएंगी. ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित BRRDA के सचिव संजय दूबे ने कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को आवंटन के साथ कई जरुरी निर्देश भी दिए हैं. निर्माणाधीन ग्रामीण सड़कों के तीन निरीक्षण के बाद ही किसी भी कार्य एजेंसी को राशि का भुगतान किया जाएगा.
QMC रखेगी नजर
सड़क की गुणवत्ता को लेकर अनिवार्य रूप से तीन निरीक्षण के बाद क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी(QMC) पत्र जारी करेगी. यदि सड़क की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी होती तो भुगतान नहीं किया जाएगा. गाइडलाइन के मुताबिक स्वीकृति राशि से किसी भी कीमत पर अधिक का भुगतान नहीं किया जाएगा. भुगतान राज्य के CFMS पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा.
इन जिलों के लिए राशि आवंटित
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जिन 17 जिलों की सड़कों के लिए विभिन्न कार्य प्रमंडलों को राशि आवंटित की गई है उनमें पटना, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, सीवान, कैमूर, भागलपुर, लखीसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सुपौल तथा पूर्वी चंपारण शामिल हैं.
